ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ...
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ 'ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ' ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਈ 'ਖਾਧ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ।' ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁਟਿਆ ਉਥੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਕਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ।' ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।
ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੱਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ 'ਮਾਈ ਲਾਰਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਈ ਲਾਰਡ' ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 'ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਰਡ' ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਾਹਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੇਢ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਅੰਕਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੈਲਲਿਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 2, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਲਿਤ ਬੰਦ ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਦੋਂ 2010 ਵਿਚ ਜੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਉਸ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?'
ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਦੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ?
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉ ਰਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋÎਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ 'ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ-ਇਮਪੀਚਮੈਂਟ' ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚੈਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4 ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਾ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਊ ਅਤੇ ਥਕਾਊ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿਚ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94175-00610
