ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਉੁਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ..........

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਉੁਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਭ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਲਖਨਊ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 130 ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੇਕ ਏਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।  ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਉਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹਨ।

ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਤਾ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧਨਾਢਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।  ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲਗੇਗਾ।  

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਜਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।  ਅੱਗੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ  ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ  ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।   ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਣਗੇ।

ਮਕਾਨ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਾਰਿਆਵਾਂਗ। ਇਹ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।  ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਬਲ ਨਰਸਾਂ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖ ਭਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ., ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਸੋਫ਼ਾ ਸੈਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਨਿਜਤਾ।  ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਚਾਹ,  ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ, ਫਰੂਟ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਜੂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ।  

ਉਪਰੰਤ ਦੁੱਧ ਆਦਿ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਬਿਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੋਰੈਂਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਸ ਫਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਝਲਕ ਤੁਸੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਉ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ।

ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੰਢ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਕਾਂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚਲੀਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰਖੀਦੈ। ਖੈਰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪੁੱਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੋੜਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ, ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕਿ ਅਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਹੈ,

ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਯਥਾਸੰਭਵ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜੋਗਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।  ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ  ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 650 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਉਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਕੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ? ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।  ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪੰਜਾਬ ਚੂੰਕਿ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਟ ਸਕੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਿੜਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ?  ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ?  ਕਿਉਂ ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੀਰਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖੇਗਾ? ਕਿਉੁਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉ।  ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।

 ਜੇ ਚਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਮਾਨਸਕ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹਿੰਗ ਲਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਸਗੋਂ ਚੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।  ਜੇ ਲੋਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।  ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੋ।
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870