ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਦਲ - ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਛ ਲਉ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ 1997 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਪੀ (ਡੀ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਐਸ.ਪੀ. ਬਸਰਾ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਸ ਪੀ ਬਸਰਾ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਆਈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ?
- ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਮੌਜਗੜ੍ਹ, ਸੰਪਰਕ : 94666-86681
