ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਢੋਲ ਢਮਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਰੋਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਮਿਰਚਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 ਦਾ ਨੰਦਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, 2017 ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗੇ, 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰਿਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਈ।
ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਤੋੜ ਦਿਤਾ, ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਸਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
Babri Masjid
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਢੋਲ ਢਮਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਅੱਖਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ, ਬਾਗ਼ਪਤ, ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ, ਝਾਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਅਪਣਾ ਜਾਤੀ ਰੋਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
National Crime record Bureau
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.3 ਤੇ 26.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 45,935 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11,829 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (6,794) ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ (6,544) ਕੇਸ ਹੋਏ।
ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹੀ 537 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਦਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ।
Dr. BheemRao Ambedkar
ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਮਾਨਸਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮਨਾਹੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਇਆ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਖੌਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।
Poor
ਹਾਂ, ਅਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਧਨ ਨਚੋੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧਕਦਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਅਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀ 2014 ਵਿਚ 27ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨਵ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਮੀਡੀਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
farmer
ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਮੁਹਾਰਾ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘੋਲ ਹੁਣ ਸਿਮਟ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋਗੇ?
MSP
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀਂ ਅਸੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ' ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਕ ਏਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਦ ਆਦਿ ਸੱਭ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmers
ਫ਼ਸਲ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਈ ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਸ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਖ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Farmer
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ 1000 ਤੋਂ 1200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਭ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ?
ਸੰਪਰਕ : 98726-70278
ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ
