ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਢਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੜੇ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਕੁਲੀਸ਼ਨ' ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
FARMER PROTEST
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਖੇਤ-ਖ਼ਲਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਯੂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਛੋਟੇ, ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਦੇਸ਼ੀ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ) ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ, ਜਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ 'ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ' ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Farmer Protest
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ੂਡ-ਚੇਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਉੱਪਜ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਉਧਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਣਕਾ ਤੋੜੂ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਦਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੇ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 'ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ' ਕੇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਲਾਤੀਨੀ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
farmer protest
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨਟਕੀ ਵਿਖੇ ਵੈਂਡਲ ਬੈਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀਕਰਨ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੁਹਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Farmer Protest
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀਕਰਨ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਰੋਏ ਖੇਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ, 10-20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇ ਤੇ ਨਦੀਨ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
Water
ਤੀਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੌਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਰੀ ਰਖੇ। ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਫ਼ੂਡ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਮਜੋਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਤੇ ਨਦੀਨ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ (ਖੇਤੀ) ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਅਪਣੇ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 'ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ' ਨਾਮਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਚ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਡਟੇ।
ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਈਆਂ ਖੋਦ ਕੇ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਏ, ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਲਿੰਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦਲੋਨ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤ-ਖ਼ਲਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਪਰਕ : +1-289-829-2929
