ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ 93ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀਡੀੳ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ।
PM Modi
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦਿਨਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
PM Modi
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
farmer
ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ : ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ) ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ।
corona
ਬਸ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਪਣੇ ਜਾਦੂਗੀਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਿਕੇਸ਼ ਤਿਕੈਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲ¾ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘਤਦਿਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਜਮਾਏ। ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚਲੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਦਸ਼ੇ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਕਸਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ/ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਚੀਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਸੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਲਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿਖ ਵੀ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁੱਝ ਉਘੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੇਖਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਤ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ , ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। 07 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਿ੍ਰਤਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਾ ਖੜਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘Laws flawed detri mental to failness’ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਘਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੰਪਰਕ : 0172-274099
