1760 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ’ਤੇ , ਸਿਰਫ਼ 30 ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਮਿਲੇ।
ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 1760 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ’ਤੇ , ਸਿਰਫ਼ 30 ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਮਿਲੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ।
ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਭ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਛਾਪਣੇ ਅਤੇ ਭਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਨਗੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ
- ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ
- ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ
- ਮਿਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
- ਵੇਰਕਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਅੱਗ ਲਈ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ
SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC TEMPERAMENT (SFDOST)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ – SFDOST.com
ਈਮੇਲ – Contact@sfdost.com
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ - +91 977 977 9866
