ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 3 ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.......

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 3 ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਉੱਚ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

 ਨਾ ਡਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ : ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਰਦਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 

ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ : ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਚ-ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਇਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ। ਡਰ ਦੀ ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਸੀਪੀ ਬਾਪੂ ਥੋਬਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਓਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,

ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾਂ ਡਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ : ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ (ਨਿਵਾਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1956 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 1961 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਸਿਸ਼ਟ ਰੂਪਣ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 1986) ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਉਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 509 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਸੈਕਸ਼ਨ 498 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। 

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2005 : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ (ਹਿੰਦੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956) : ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਕੋਤ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 498-ਏ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ? 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 -2015 ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 3410 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੀਪਰੋਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਕ ਬਦਨਾਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ,

ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਉਤੇ ਆਸਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। 

ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ : ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀ ਬੰਬੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਜਗਤਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਰੁਧ 498ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। 

ਉਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ 498ਏ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਕਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

498ਏ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। 

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਨੌਜੁਆਨ : ਰਾਮ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ) ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਸਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ

ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਣ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। 

ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ : ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਹੈ ਉੱਚ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 

ਅਨੁਵਾਦ : ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੋਂ,
ਸੰਪਰਕ : 94173-71455