ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ.........
ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ 543 ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 44 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਚੁਕਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਲ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਉਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Narendra Modi
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਧਾਰਣ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਮਨ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ
Narendra Modi
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇ ਪੈਸਾ, ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।'' ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ।''
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜੀਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੋ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।
Narendra Modi
ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 99.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਗਈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਮ.ਏ ਪਾਸ ਵੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਪਖੋਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹਥੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕੇ।''
Narendra Modi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।'' 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਇਕ ਫੁੱਟੀ ਕੋਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੇਅਸਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।
Narendra Modi
ਬੋਫਰਜ਼ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾੜ੍ਹਸੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗਊ ਹਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਰਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਟਰੌਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ।
Narendra Modi
ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉਪਰਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਉਪਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Narendra Modi
ਜਦੋਂ ਅਸੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪਾਏਦਾਰ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।
Narendra Modii
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 8872006924
