ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1989 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਬਿਲ ਫ਼ਰੇਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਏ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੁੱਤਾ-ਬਿੱਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਿਖ ਲਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 'ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ'। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕਢਿਆ ਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤਨ 2-3 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੱਲ-ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ।ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਝਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਕ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਣਕ (ਪੀ.ਐਲ. 480) ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਪਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ।ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਦਿਤੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
