ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਮੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਟੇਵਿਸਟ, ਕਲਾਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Media

ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਨ ਵਰਗੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਮਨ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 

PM Modi

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 49 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਸੌਮਿੱਤਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਅਰਪਨਾ ਸੇਨ ਤੇ ਰੇਵਤੀ ਦੇਸਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਭਿਨੈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾ ਸ਼ੁਭਾ ਮੁਦਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੱਜ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

Jayalalithaa

2015 ਵਿਚ 30, 2016 ਵਿਚ 35,  2017 ਵਿਚ  51, 2018 ਵਿਚ 70, 2019 ਵਿਚ 93 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਰ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ-ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਐਸ ਕੌਵਮ ਉਤੇ ਰਾਜ ਧੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਔਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੱਲਾਂਪੁਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਐਕਟੇਵਿਸਟਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਰਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ  ਕਾਰਕੁਨ ਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖੀ ਵੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੱਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਲਾਹੁਣ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬੇਹਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੁਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਥਕਾਊ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਝਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 30 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 93 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 135 ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। 1975 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮੁਲਿਆ ਲਿਓਨ ਨੋਰੋਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕਈ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ  ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮੂਮਨ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ, ਜਦ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 1870 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮੁਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ। 

ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟੇਵਿਸਟਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ (1962) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ’ ਜਾਂ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਫਿਤਰਤ ਹੋਣਾ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ-ਲਿਖਣੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ  ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। । 
(ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ) 
 ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੰਪਰਕ : 98156-29301