ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 8.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 8,82,578 ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1980 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।
