ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ! ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅੰਗੜਾਈ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਜਾਗ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਧੜ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਜਾ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾੳਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੇੜਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਮਈ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਰ 25 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਰੋਕ-ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂ...? ਰੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਢਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਪਰ ਪਈ ਗਰਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਸੂਝਵਾਨ, ਅਣਥੱਕ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ 4 ਏਜੰਡੇ (ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ) ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ:
1. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ: ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ (ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ): ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਣਹੋਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਸਬਸਿਡੀ/ਕਰਜ਼ਾ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਧਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ) ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ: ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਅਸੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਝਾੜ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।
7. ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
8. ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ: ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਥੇ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਪਸਾਰ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਸ਼ਾਖੇ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
Varinder pal singh
ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ(ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ,
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
singhvp720gmail.com)
