ਕਿਹਾ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ੨੬ ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ , ਇਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ , ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੰਤ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਹੀ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੰਗਤ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ”।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ੪੦੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵਜਾਹਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਥੇਦਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਇਸ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿ, “ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ”, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਲਈ ‘ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ’ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਾਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ੨੬ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੨ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਮਹਿਜ਼ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਜਿਹੇ ਸਕਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਜਟਿਲ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ੳੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਕਸੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ੨੬ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ’, ਸਮੁੱਚੇ ‘ਸਿੱਖ ਪੰਥ’ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ, ਭਾਵ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ?
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਵੱਗਿਆ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਰਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ-ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸੰਪਰਕ : 9814033362
