Advertisement

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 2019

ROZANA SPOKESMAN
Published Jan 31, 2019, 11:08 am IST
Updated Jan 31, 2019, 11:08 am IST
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ......
Alliance Parties
 Alliance Parties

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ  ਹੈ,

ਉਹ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਲਕੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬਿਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਬਸਪਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਸੀ, ਇਕਮੁਠਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇਛੁਕ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ

ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ, ਅਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ, ਆਏ ਦਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਉਂ ਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਨੇ ਕੇ ਬਾਦ, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਮ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕਾ ਕਰ ਦੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਇਸ ਕਾਮ ਕੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਯੇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨ ਲੀਜੀਏ।'' ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਉ। ਇਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ।

ਕੀ ਕੋਈ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਖਰੀਆਂ-ਵਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬਿਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਬਸਪਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਸੀ, ਇਕਮੁਠਤਾ ਨਹੀਂ।

ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇਛੁਕ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁਧ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।

ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀ ਯੂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ

ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ, ਕਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਸੰਪਰਕ : 8872006924

Advertisement

 

Advertisement