ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿਚੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਂਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਡਾ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਅਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਉਗੇ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤਕਲੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਿਉੁਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਰ ਉੁਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੰਬੇ ਵਾਂਗ ਚੰਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? 

ਜਿਹੜੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।  ਐਡਹਾਕਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਭ ਪਾਸਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉੁਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਛਡਿਐ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਪਰ 'ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉੁਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ'। ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।  ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹਦਸੇਰਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਅਬਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ! ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ।  ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਇਕ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੋ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ  ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੀਹੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।          ਸੰਪਰਕ : 98141-22870