ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 5 (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈਂ) : ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 'ਢੁਕਵਾਂ ਤਰਕ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
CBI
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Beadbi Kandਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ (ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
Beadbi Kand
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੌਪੀਜ਼ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼, 1965' ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਅਜਨਬੀ' ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Central Government
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 4(4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
