
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ?
ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
Panthak Seva Dal
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਖੇ ਦਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਗਏ ਹਨ।
Shiromani Akali Dalਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਗਜ਼ਟ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਭਾਗ-4, ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 14, ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਆਦਿ।
Directorate of Gurdwara Elections
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੱਖ:- ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Sukhbir Badal
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1983 ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।