ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਲਟੀ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਯਾਤਰੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁੱਕੇ ਪਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਅਦ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
