ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਬਰਗਾੜੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ।
Captain Amrinder Singhਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੀ।
Behbal Klan Kandਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Justice Ranjit With CMਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ (ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
Behbal Klan Kandਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 01 ਜੂਨ, 2015, 26 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Behbal Klan Kand ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 75-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CM Meetingਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Behbal Klanਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Captain Amrinder Singhਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 130 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਸਨ।
Bargadi Protestਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਬੇਸਿੱਟਾ' ਸੀ।
Punjabi CM Captain Amrinder Singh Meetingਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਟੀਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
