ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
SGPC General House meet: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਆਦਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ/ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਓ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇਵੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸ. ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਮੁਨਵਰ ਉਨ ਨਿਸਾ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
