ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮ
ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਅਸਫ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਭਾਈ ਤੁਰਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ' ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।''
Nanak Shah Fakir
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ 'ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ' ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਇਕਦਮ ਲਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)
