ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸੱਜਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸੱਜਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਜਨ ਮਾਨਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਗਰੀ ਪਾਉਣਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ,
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ 'ਭੜਕਾਊ' ਸਮਗਰੀ ਪਾਉਣ,
ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਖਾਸਕਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਆਦਿ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ 'ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ' ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਚਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ - 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ - 121 ਅਤੇ 121 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਧਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਵਖਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮਦਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 24 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ।'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ'
'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ. 'ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 1985' ਨਾਮੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਖਾਂ ਉਤੇ 'ਖਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ' ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ - ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਕ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਸਕਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਫੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣਾ ਮਹਿਜ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ 'ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ' ਨਾਮ ਉਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਚ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
