ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅਮਲ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਣ।''
ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛਪੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

SGPC Sign

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ।ਇਸ ਸੰਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ 24–2–2016 ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ 13–5–2016 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 20–2–2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ''ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਹੋਏ ਅਮਲ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਣ।''

SGPC Sign

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬ–ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰ ਕਹੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨਿਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ–ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 22–1–15 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2015 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਸਬ–ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ।