ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Hazur Sahib Nanded
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 15 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 62 ਸੀ ਅਤੇ 41,502 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,167 ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 478 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,375 ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 224 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Corona Virus
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
Supreme Court
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ 'ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ' ਦਿਵਸ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
