ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਸ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੀ ਤੇ ਸ.ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ,
Inderjit Singh Monty And Saran Singh
ਸਗੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਣ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
