ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ.............
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਪਣੇ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ
ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਕਵੰਜ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਪੈਣਗੇ।
ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।