ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮਿਤਸਰ, 17 ਅਗੱਸਤ (ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਹਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਮੀਆ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 6 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
Photo
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹਥਿਆਰ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕੀਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਡਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਹਨ।
