ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ 'ਮਤਭੇਦ' ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਤਭੇਦਾਂ’ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ 'ਮਤਭੇਦ' ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
