ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟਰੱਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕਢਿਆ ਸੀ ਜਲੂਸ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਲਉ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 1959 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, 1958 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ 22 ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 77 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ) ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 35 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1958 'ਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਰਹੂਮ ਲੇਖਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ - ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, " ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ"।
ਸਰਹੱਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ”।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟਰੱਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕਢਿਆ ਸੀ ਜਲੂਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1959 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ?
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਾਹ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ , ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਿੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
