21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਸਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 54 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ”।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਾਕ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਅਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਙ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਹੈ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
