ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਉਰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ( 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਿਚ ) ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?”
Arvind Kejriwal
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸ.ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
Manjit Singh GK and others
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਏ.ਐਸ.ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਅਗੱਸਤ 2016 ਨੂੰ 769 ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 610 ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ.ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
