ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੇ.......
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਰ ਭਲਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਸੋਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ, ਸਾੜਫੂਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਕਤਲ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ,
1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ, 24 ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਥੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
