ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਈ.-2 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।