ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ।
ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।
