ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਬਡੂਓਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਡੀਸੀ, ਸੀਐਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਟਾਪ ਡਿਊਟੀ - ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਸਤਾ-ਪਣ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾ।
