ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 'ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਰ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਿਰਵੀ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਦਾਇਚੀ ਸੈਂਕਿਓ ਨੂੰ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦਾਇਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰਏਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 2008 'ਚ ਦਾਇਚੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਡਾਟੇ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਰੈਨਬੈਕਸੀ 'ਤੇ 3,250 ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਦਾਇਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ। ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
