ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ 2018 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸਟੀਕਹੋਲਡਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਡ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਪਲਾਇਰ (ਕੰਪਨੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੇਨੈਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ - ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ?
ਕੋਡ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਤਕ - ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ- ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ - ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
