ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਔਸਤਨ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਪਣੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 15.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 10.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 'ਚ 5.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕੇ ਸੁਨੀਲ ਪੰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ। 

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਗਟਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।