ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਗਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਗਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ. ਟੀ. ਐਮ. ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
