ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਮਾਲੀਏ) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਉਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਦੇ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਉਪਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
