ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਸਧ) : ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ 1150 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨੇਰ੍ਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਠੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ 225 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
