ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 558 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਫ਼ੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਫ਼ੰਡ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪੋਟਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਰਿਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਲੇਮ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਆਈਟੀਸੀ) ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਨਵਾਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਿਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  

ਜੋ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ (ਆਈਸੀਡੀ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਦਾ ਵਿਚ 6 ਡਿਪੂ ਹਨ, ਇਥੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰਿਫ਼ੰਡ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ (ਈਜੀਐੱਮ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਅ ਬੈਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸੈਟਿਵ ਲੈਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਿਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸਸੀ ਰੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਰਿਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।