ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਪਾਗ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਐੱਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
