ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020
ਪਹਿਲਾ ਬਿਲ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰ/ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।
ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ-ਨਿਵੇਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼/ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੌਥਾ ਬਿਲ “ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020'' ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ