Chandigarh News : 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲਾਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
Chandigarh News : ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ" ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 950 ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ 10 ਸਤੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਅ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2000 ਵਿੱਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ "ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ" ਅਤੇ "ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਪਲਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(For more news apart from Justice after 26 years: Gurcharan Singh will get plot, High Court also gave compensation of 2 lakhs News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)