Supreme Court News : ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਬਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ‘ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 (For more news apart from Courts can modify mediation decisions: Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)