ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ?

Parliament of India

ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4500 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ

ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਟੀਚੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ। 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਵਾਰ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਭ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ

ਸਰਕਾਰ ਹਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? 2014 ਵਲ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਖਰੀ ਵਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪੀ

ਨਾ ਧਾਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4500 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।   -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ