ਜਦੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਫਦ 11.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਫਦ 11.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
CM Bhagwant Mann
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਉਨੱਤਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਆਲਿਟੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਲਈ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Kirti Kisan Union
ਉਸ ਦਿਨ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਘਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ,ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ,ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
