ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੇ
DC and SSP started extinguishing the fire in the fields: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀਜ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਗਜਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
